छत्तीसगढ़ सरकार की परीक्षा उपयोगी योजनाएं | Important scheme of CG Government |

Important scheme of CG Government
Important scheme of CG Government




राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kishan Nyay Yojna)

उद्देश्य:
किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना तथा कृषि रकबे में वृद्धि करना।

प्रारंभ:
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत पुण्यतिथि पर 21 मई 2020 से।

प्रावधान:
राजीव गांधी किसान योजना सावधानी सावधानी 5750 करोड़ की राशि किसानों के खाते इसमें अंतरित की जा रही है।

 

गो-धन योजना (Godhan Yojna)

उद्देश्य:
जैविक खेती को बढ़ावा, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का निर्माण, गोपालन एवं गौ सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ पशुपालकों को आर्थिक रूप से ला भवन लाभान्वित करना।

प्रारंभ:
 
20 जुलाई 2020 को हरेली उत्सव के दिन से गोबर की खरीदी शुरू की गई।  
 
प्रावधान: 
  1. वर्तमान में 3726 गोठानों में ₹2 प्रति किलो की दर से ग्रामीणों तथा गोबर संग्राहकों से गोबर खरीदी की जा रही है। 
  2. इस योजना के अंतर्गत ₹8 प्रति किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट की बिक्री की जा रही है।
  3. वर्मी कंपोस्ट गोधन वर्मी कंपोस्ट के नाम से लांच किया गया है।



मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना (Mukhyamantri Shahari Slam Swasthya Yojna)

उद्देश्य:
राज्य के शहरी क्षेत्रों की गरीब बस्तियों में निवासरत करीब 1600000 लोग तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और आसान करना।  
 
प्रारंभ:
2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150 वी जयंती से 
 
प्रावधान: 
योजना अंतर्गत शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा चिन्हित स्थानों पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण उपचार एवं दवा वितरण। 
120 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निशुल्क परामर्श इलाज दवाइयों एवं पैथोलॉजी लैब की सुविधा।



 

दाई - दीदी क्लीनिक (Dai - Didi Clinic)

उद्देश्य: 
महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को निशुल्क उपचार मुहैया कराना।
 
प्रारंभ: 
19 नवंबर 2020 
 
प्रावधान: 
डेडिकेटेड महिला स्टाफ के माध्यम से महिला श्रमिकों एवं बच्चियों को निशुल्क उपचार एवं परामर्श।




मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना (Mukhyamantri Hath-Bazar Clinic Yojna)

 
उद्देश्य: 
हाट बाजारों के माध्यम से पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण जनजातीय समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान करना।  
 
प्रारंभ: 
2 अक्टूबर 2019 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से 
 
प्रावधान: 
हाठ बाजारों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण उपचार एवं दवा वितरण दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी लाने हेतु।


मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान (Mukhyamantri Suposhan Abhiyan)

 
उद्देश्य: 
राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। कुपोषित बच्चों में अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचल के थे। राज्य सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की। अगले 3 वर्षों में प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त कराने की रणनीति तैयार की गई है।
 
प्रारंभ:
2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जयंती से 
 
प्रावधान:  
योजना अंतर्गत 51455 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 25 लाख हितग्राहियों को घर-घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया गया।


डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना (Dr. Khoobchand Baghel Swasthya Sahayata Yojana)

 
उद्देश्य: 
प्रदेश के लोगों को शासकीय चिकित्सालय एवं अनुबंधित जी निजी चिकित्सालय में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना नागरिकों को बीमारी व इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त कर उनके स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना गरीब से गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना प्रारंभिक निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।


मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना (Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana)

उद्देश्य:
राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने गंभीर तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 2000000 रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज के लिए प्रदान की कर रहा है ताकि स्वस्थ एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके।  
 
प्रारंभ: 
1 जनवरी 2020




 

नई औद्योगिक नीति (New Industrial Policy)

उद्देश्य: 
राज्य के औद्योगिक विकास के को गति देने समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 24 लागू की गई है।  
 
प्रारंभ: 
1 नवंबर 2019 से 
 
प्रावधान: 
  1. कृषि एवं वन आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन 
  2. गन्ना तथा धान से बायोएथेनॉल के उत्पादन को विशेष रूप से उच्च प्राथमिकता
  3. पंडरी में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना
  4. राज्य में 200 फूड पार्क की स्थापना का लक्ष्य



ई मानक पोर्टल (E-Manak Portal)

उद्देश्य: 
राज्य के लघु उद्योगों से निर्मित उत्पादों के शासकीय खरीदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेम (govt.e-marketplace) के स्थान पर राज्य के स्वयं के विपणन पोर्टल ई-मानक पोर्टल (ceps.cg.gov.in) प्रारंभ किया गया है।

प्रारंभ : 
1 अक्टूबर 2019

प्रावधान: 
वर्तमान में ई-मानक पोर्टल (E-Manak Portal)  में 70 कैटेगरी के अंतर्गत 56 सामग्रियां खरीदी हेतु उपलब्ध है 148 वस्तुओं की दर निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।




राजीव युवा मितान क्लब (Rajiv  Yuva Mitan Club)

उद्देश्य: 
राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से राज्य की युवा शक्ति को संगठित कर युवाओं को मुख्यधारा से जोड़कर गड़बो नवा छत्तीसगढ़ के थे वाक्य को साकार करना है।  
 
प्रारंभ: 
14 जनवरी 2020 प्रावधान योजना अंतर्गत 146 विकास खंडों की 11664 ग्राम पंचायतों में विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत नागरिक एप (Nagarik App ) बनाया गया है।

नागरिक ऐप (Nagarik App )

  1. सभी शासकीय विभागों की समस्त लोक सेवाओं को नागरिक घर बैठे प्राप्त कर सकें इस हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की गई है।
  2. इसके एप के माध्यम से मितान का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
  3. निर्धारित समय पर मितान नागरिक के घर पहुंचकर सभी आवश्यक दस्तावेज मोबाइल पर स्क्रीन करेगा और निर्धारित समय सीमा में वांछित प्रमाण पत्र लाइसेंस सुविधा घर पहुंच आयेगा।
  4. टोल फ्री नंबर निदान 1100 के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को नागरिक दर्ज करा सकते हैं।




पौनी-पसारी योजना (Pauni-Pasari Yojna)

उद्देश्य: 
परंपरागत व्यवसाय तथा छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत करने एवं इससे स्थानीय लोगों तथा बेरोजगारों के लिए व्यवसाय के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य प्रवर्तित पौनी पसारी योजना (Pauni-Pasari Yojna) नवीन परिवेश में सभी 166 नगरी निकायों में प्रारंभ की गई है।  
 
प्रावधान: 
इस योजना में असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरांत सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु ₹10 प्रति दिवस के दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।




मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान (Malaria Mukt Bastar Abhiyan)

उद्देश्य: 
बस्तर संभाग को मलेरिया एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त करने तथा शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत की गई है।  
 
प्रारंभ: 
पहला चरण 15 जनवरी से 23 फरवरी 2020 तक दूसरा चरण 6 जून से 31 जुलाई 2020 तक प्रावधान अभियान पहले चरण में 15 जनवरी से 23 फरवरी तक 1406000 लोगों की जांच की गई इस दौरान मलेरिया पॉजिटिव पाए गए 64646 लोगों का मौके पर ही लाज कर दवाइयां दी गई।




पढ़ाई तुंहर दुआर (Padhai Tunhar Duaar)

उद्देश्य: 
कोविड-19 के दौरान लॉकडउन में विभिन्न कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करना।

प्रारंभ: 
मार्च 2020 से प्रावधान प्रावधान योजना अंतर्गत 22 लाख बच्चों एवं 2लाख  शिक्षकों को सीखने सिखाने की सुविधा।

 
 

स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना (Swami Aatmanand English Medium School Yojna)

उद्देश्य: 
छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारंभ की गई है।  
 
प्रारंभ: 
शैक्षणिक सत्र 2020-21  
 


सार्वभौम पीडीएस (PDS)

उद्देश्य:
प्रदेश के आयकर एवं गैर आयकर दाता समस्त परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना।  
 
प्रारंभ :
महात्मा गांधी की 150 वी जयंती 2 अक्टूबर 2019 से




गढ़ कलेवा योजना (Garh Kalewa Yojana)

उद्देश्य: 
छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करते हुए पारंपरिक खान-पान एवं व्यंजनों से देश-दुनिया को परिचित कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में जब लोगों के पास समय की कमी है तब छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लोगों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराना, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की लुप्तप्राय विधि को जीवंत बनाए रखना, विधवा, परित्यक्ता, थर्ड जेंडर, जनजाति महिला स्व सहायता समूह को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करना।

प्रारंभ: 
2019 से 




 

 

शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना (Shahid Mahendra Karma Tendupatta Sangrahak Samajik Suraksha Yojna)

उद्देश्य: छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे हुए लगभग 12 लाख 50 हज़ार संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के समन्वय से यह योजना प्रारंभ की गई है।  
 
प्रारंभ: 
 5 अगस्त 2020 
 
प्रावधान: 
तेंदूपत्ता संग्रहण दर को ₹2500 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर ₹4000 प्रति मानक बोरा किया गया है। 


मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना (Mukhyamantri Sugam Sadak Yojana)

उद्देश्य: 
जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी भवनों सहित अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के भवन, हाट बाजार, श्मशान घाट, मेला स्थल, धान संग्रहण केंद्रों को मुख्य मार्ग से बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ना।

प्रारंभ:
19 जून 2020 से



 

नरवा गरवा घुरवा बारी (Narva-Garva-Ghurwa-Bari)

उद्देश्य: 
 
नरवा (Narva):
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नरवा संरक्षण के माध्यम से कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना और साथ ही जल स्रोतों का संरक्षण एवं उन को पुनर्जीवित करना है ताकि सतही जल बह कर अन्यत्र ना जाए जिससे कि भूगर्भ जल में वृद्धि हो।  
 
गरवा (Garva): 
ग्रामीण परिदृश्य में पशुपालक उन्नत नस्ल के पशुओं का उचित प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाते हैं, साथ ही अनउत्पादक व कृषि कार्य हेतु अनुप्रयुक्त पशुओं का रखरखाव व पालन-पोषण भी नहीं कर पाते हैं। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोठान का निर्माण कर पशु संवर्धन का कार्य किया जा रहा है।  
 
घुरवा (Ghurva):
इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि तथा जैविक अपशिष्ट से जैविक खाद्य का निर्माण कर किसानों को उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि रासायनिक खाद के उपयोग को प्रचलन से बाहर कर भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सके तथा कृषि उत्पादकता तथा कृषि आय में वृद्धि की जा सके।
 
बारी (Bari): 
इसका उद्देश्य पारंपरिक घरेलू बाड़ियों में सब्जियों तथा फल-फूल के उत्पादन को बढ़ावा देकर गांव में पोषक आहारों की उपलब्धता बढ़ाना, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ व्यवसायिक स्तर पर भी सब्जी तथा फल का उत्पादन करना ताकि ग्रामीणों को अतिरिक्त आय हो सके। 

प्रारंभ: 
1 जनवरी 2019




धरसा विकास योजना (Dharsha Vikash Yojna)

उद्देश्य: 
गांवों में खेत-खलिहानों तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक पक्के रास्तों का निर्माण।

प्रारंभ: 
स्वामी आत्मानंद जी की जयंती 6 जनवरी 2020 को। 


 

वन अधिकार अधिनियम (Van Adhikar Adhiniyam)

उद्देश्य: 
अनुसूचित जाति जनजाति के पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने हेतु अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार कानून का उचित रूप से क्रियान्वित किया जाना है। 

 

मोर बिजली एप (Mor Bijali App)

 उद्देश्य: 
छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ मुहैया कराने के लिए मोर बिजली एप लांच किया गया है उपभोक्ताओं को इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी 
 
प्रारंभ:
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मोर बिजली के नए फीचर्स का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2020 को किया गया

 

हाफ बिजली बिल (Half Bijali Bill)

उद्देश्य: 
प्रदेश के निम्न एवं मध्यम वर्ग के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना।  
 
प्रारंभ: 
1 मार्च 2019 
 
प्रावधान: 
योजना अंतर्गत राज्य के सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रति माह का पद की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर आधे बिल की राशि की छूट प्रदान की जा रही है 400 यूनिट बिजली खपत पर प्रति यूनिट ₹2.30 पैसे दे होंगे।

 

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (Mahatma Gandhi Udyaniki avam Vaniki Vishwavidyalaya Chhattisgarh)

राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय 
 
स्थान: दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में बनाया जायेगा।
 
आधारशिला:
 2 अक्टूबर 



छत्तीसगढ़ में कितने आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है? 
उत्तर: 7 
  1. प्राधिकरण छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण
  2. सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
  3. मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
  4. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण
  5. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण
  6. इंद्रावती बेसिन प्राधिकरण
  7. छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण

 

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